मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश को रद्द करता है,जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की बॉस है और अधिकारियों के तबादले पर उपराज्यपाल मध्यस्थ हैं। Related