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दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग वाला विवाद अभी तक थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मतभेद कायम है। सेवा सचिव को बदलने का आदेश जारी कर चुकी सरकार ने एलजी को लेटर लिखा।

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